राज्य के किसान अपनी बंजर भूमि पर कर सकेंगे सोलर फार्मिंग

रांची  / किसानों की आय दोगुनी करने वाली केंद्र सरकार की बहुप्रतिक्षित पीएम कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान अभियान) का काम मार्च तक झारखंड में शुरू हो जाएगा। इसको लेकर अंतिम प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है। दर निर्धारण को लेकर जल्द ही झारखंड विद्युत नियामक आयोग निर्णय लेगा। इस योजना के तहत झारखंड के किसान अपनी बंजर एवं अन-उपजाऊ भूमि पर सोलर फार्मिंग कर सकेंगे। इससे उत्पादित बिजली बेचकर वे अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

40 पैसा प्रति यूनिट केंद्र सरकार सब्सिडी देगी
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड किसानों द्वारा उत्पादित बिजली को उनके गांव की 11 केवी लाइन के जरिए खरीदेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिजली निगम 4 रुपए प्रति यूनिट की दर बिजली खरीदेगा, जिसमें 40 पैसा प्रति यूनिट केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। किसानों को खुद या किसी एजेंसी से यह प्लांट अपनी जमीन पर लगवानी होगी। 

दो राज्यों में तय हो चुकी है बिजली की दर
कुसुम योजना के तहत दूसरे राज्यों के नियामक आयोग उत्पादित बिजली की बिक्री दर तय कर चुके हैं। इनमें अोडिशा ने 3.50 रुपए एवं तमिलनाडु सरकार ने 3.04 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की है। 
 

योजना पर केंद्र सरकार देगी अनुदान
कुसुम योजना पर आने वाले कुल खर्च में से केंद्र सरकार 48 हजार रुपये का योगदान करेगी, जबकि इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी। किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर सेट की कुल लागत का सिर्फ 10% खर्च ही उठाना है।